कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर तक बढ़ाया 

भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है।

वित्त विभाग ने 12 दिसंबर 2019 को कर्मचारी आयोग का गठन किया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए रखा गया था । इसके बाद 14 दिसंबर 2022 से कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकाल में 1 वर्ष का इजाफा करते हुए इसका कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी है। 12 दिसंबर 2023 से यह वृद्धि प्रभावशील होगी और कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 तक रहेगा।